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Jaipur ACB Raid: PWD एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर ACB ने मारा छापा,आय से अधिक संपत्ति की जांच जारी

Jaipur ACB Raid: ACB ने (PWD) के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर दीपक मित्तल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की, यह छापेमारी उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है.

Jaipur ACB Raid: PWD एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर ACB  ने मारा छापा,आय से अधिक संपत्ति की जांच जारी
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By Anjali Vaishnav

Jaipur ACB Raid:रविवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर दीपक मित्तल के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की, यह छापेमारी उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है.

जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पीडब्ल्यूडी के एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर दीपक मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, ACB की टीम ने रविवार सुबह दीपक मित्तल के जोधपुर स्थित सरकारी दफ्तर, उनके किराए के मकान और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई है.

इसके अलावा, ACB ने जोधपुर के कुड़ी क्षेत्र में स्थित दीपक मित्तल के किराए के मकान की भी तलाशी ली, इस मकान में भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और संपत्ति से जुड़े कागजात पाए गए हैं, जो उनकी घोषित आय से कहीं अधिक संपत्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, यह तलाशी इस बात की पुष्टि करती है कि मित्तल ने सरकारी कामकाज का दुरुपयोग करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की है.

दस्तावेज़ों की होगी जांच

ACB के अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी उनके खिलाफ चल रही एक व्यापक जांच का हिस्सा है, दीपक मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और अवैध संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में अब ACB मित्तल के वित्तीय लेन-देन, संपत्ति की सोर्सेज़ और अन्य दस्तावेज़ों की गहन जांच करेगा.

सूत्रों के अनुसार, इस जांच के तहत जयपुर, फरीदाबाद, उदयपुर सहित कई अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है. वहीं ACB को कुछ स्थानों पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की भी सूचना मिली है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

जांच पूरी होने पर की जाएगी कार्रवाई

ACB अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, इसके साथ ही, वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को पूरी तरह से रोका जाए, जांच पूरी होने पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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