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Dairy Cooperative Scheme: अमित शाह का बड़ा ऐलान, अब हर गांव में खुलेगी डेयरी सहकारी समिति! जानिए अब तक क्या हुआ?

Dairy Cooperative Scheme: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया है कि देश के हर गांव या ग्राम पंचायत में अब डेयरी सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। इसका अभियान चल रहा है और योजना फरवरी 2023 में लागू होने के बाद अब तक देश में 22 हजार से ज्यादा समितियों का पंजीयन हो चुका है।

Dairy Cooperative Scheme: अमित शाह का बड़ा ऐलान, अब हर गांव में खुलेगी डेयरी सहकारी समिति! जानिए अब तक क्या हुआ?
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By Ragib Asim

Dairy Cooperative Scheme: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया है कि देश के हर गांव या ग्राम पंचायत में अब डेयरी सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। इसका अभियान चल रहा है और योजना फरवरी 2023 में लागू होने के बाद अब तक देश में 22 हजार से ज्यादा समितियों का पंजीयन हो चुका है। श्री शाह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है।

श्री शाह ने बताया कि सरकार ने 15 फरवरी 2023 को देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने और ज़मीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य सरकारों के सहयोग से डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी।

इसके साथ ही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए 2 लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स), डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की भी स्थापना की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के स्वीकृत परिव्यय का उपयोग करके किया जा रहा है, जिन्हें पैक्स स्तर पर अभिसरित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार 15 फरवरी 2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से 30 जून 2025 तक देशभर में कुल 22,606 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं। योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के साथ समन्वय में 19 सितंबर 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें लक्ष्य, समयसीमा और सभी संबंधित हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां दर्शाई गई हैं।

मार्गदर्शिका के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 4,188 पैक्स, 9,149 डेयरी और 200 मत्स्य सहकारी समितियां गठित की जानी हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार योजना के अनुमोदन के बाद से 30 जून 2025 तक कृष्णा जिले में 5 सहित 891 डेयरी सहकारी समितियां (डीसीएस) और 2 मत्स्य सहकारी समितियां आंध्र प्रदेश राज्य में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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