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Farmers Protest Latest Update: किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख तक कर्ज का ब्याज माफ

Farmers Protest Latest Update: किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा दांव चला है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी का ऐलान किया।

Farmers Protest Latest Update: किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख तक कर्ज का ब्याज माफ
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By Ragib Asim

Farmers Protest Latest Update: किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा दांव चला है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी का ऐलान किया। खट्टर ने विधानसभा में कहा कि सितंबर, 2023 तक हरियाणा के किसानों द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा। हालांकि, इसमें शर्त शामिल है। अगर किसान मई, 2024 तक कर्ज जमा कराते हैं, तभी उन्हें ब्याज और जुर्माने से राहत मिलेगी।

मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खट्टर ने विधानसभा में बताया कि उनकी सरकार 14 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी। साथ ही किसानों के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिसकी मदद से फसलों के नष्ट होने पर ऑनलाइन दावा किया जा सकता है। पोर्टल से अब तक 298 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। इसके अलावा ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव में सहायता मिले।

खट्टर ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए पराली जलाने की रोकथाम से जुड़ी योजना के तहत 1.56 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। इस योजना से 14 लाख एकड़ खेत का प्रबंधन होगा। वर्ष 2023-24 में पराली जलाने के 2,303 मामले सामने आए, जबकि 2021-22 में 6,987 मामले दर्ज किए गए थे। 2 सालों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम हुए। बता दें, किसान MSP की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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