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Farmers Protest: इंटरनेट बंद, 15 जिलों में धारा-144, 2 स्टेडियम में बनाए गए जेल, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किए ये इंतजाम

Farmers Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील किया है।

Farmers Protest: इंटरनेट बंद, 15 जिलों में धारा-144, 2 स्टेडियम में बनाए गए जेल, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किए ये इंतजाम
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By Ragib Asim

Farmers Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने 2 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील किया है। NDTV के मुताबिक, अगर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हिरासत में लेकर इन्हीं जेलों में रखा जाएगा। अस्थायी जेल सिरसा में चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और डबवाली में गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में बनाए गए हैं।

दिल्ली में किसानों को प्रवेश करने से रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमा पर तारंबदी की गई है और रेत की बोरियों के अलावा सीमेंट से बने अवरोधक लगाए गए हैं। दिल्ली की सभी सीमाओं पर हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं और सड़क पर वाहनों को रोकने के लिए लोहे के काटे (रोड स्पाइक बैरियर्स) लगाए गए हैं, ताकि टायर पंचर हो जाएं। सीमाओं पर इस तरह की तारबंदी का विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में 200 से अधिक किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। किसान 13 मार्च को दिल्ली मार्च करेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को 12 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन किसानों के पीछे हटने की संभावना कम है। प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक 7 जिलों में इंटरनेट प्रतिबंधित कर रखा है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस हाई अलर्ट पर है।





Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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