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Delhi Cracker Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों पर लगा पूरी तरह से बैन, बिक्री पर लगाई रोक

Delhi Cracker Ban: दिल्ली में अगले साल 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण से लेकर बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण को देखते हुए लिया है।

Delhi Cracker Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पटाखों पर लगा पूरी तरह से बैन, बिक्री पर लगाई रोक
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By Ragib Asim

Delhi Cracker Ban: दिल्ली में अगले साल 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के निर्माण से लेकर बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला सर्दियों में प्रदूषण को देखते हुए लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को आदेश जारी कर बताया कि यह प्रतिबंध ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग मिलकर आदेश को सख्ती से लागू करेंगे।

दिल्ली में पिछले कई सालों से दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। हर साल पराली जलाने की वजह होने वाले धुएं को देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध सरकार की ओर से लागू किए गए 21 सूत्रीय 'विंटर एक्शन प्लान' का हिस्सा है, जिस पर सोमवार से काम शुरू हो जाएगा। इस योजना पर दिल्ली के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे और प्रदूषण को रोकने की कोशिश करेंगे।

दिल्ली में हर साल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाता है। इस दौरान दिल्ली सरकार को कई प्रतिबंध लगाू करने पड़ते हैं। पिछले कई सालों में देखा गया है कि वायु में घुलने वाले प्रदूषण के सबसे खतरनाक महीन कण (2.5 PM) 400 से 500 अंत तक पहुंच जाती है, जो सबसे घातक है। सोमवार को भी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 100 से 200 के बीच रहा, जो खराब माना जाता है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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