DA News: बोनस के बाद अब जल्द होगी महंगाई भत्ते की घोषणा, दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा DA का तोहफा...

DA News नई दिल्ली। गुरुवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुये रेलवे के लाखों कर्मचारियों को नवरात्रि के पहले ही दिन बड़ी खुशखबरी मिली है। इस बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने 11.72 लाख से अधिक कर्मचारियों को 78 दिनों का 2028.57 करोड़ के प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। इन सब के बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगत दे सकती है।

मालूम हो कि पिछले साल 2023 में मोदी सरकार ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी थी। अब कहा जा रहा है कि इस बार भी सरकार दिवाली से पहले ही डीए का ऐलान कर सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

बता दें कि हर छह माह में केंद्रीय सरकार डीए की समीक्षा कर डीए में बढ़ोतरी करती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुये डीए बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। मोदी सरकार अगर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ा देती है तो इसका सीधा असर कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी कर दी जाती है तो 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जायेगा। कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ अक्टूबर माह के वेतन एरियर के साथ मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में DA

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने 15 मार्च 2024 को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत किया गया है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सरकार बढ़ा सकती है। वहीँ, अगर छत्तीसगढ़ सरकार फैसला लेती है तो 46 प्रतिशत से DA बढ़कर सीधे 50 प्रतिशत हो जायेगा।