DA Hike: डीए बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट में लग सकती है मुहर, 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने पर जानिए कितना हो जायेगा...

DA Hike: नई दिल्ली। आज गुरूवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को बढ़ा सकती है। दरअसल, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की दो बार महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी मार्च में हुई थी। अब दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार कर्मचारी कर रहे है। हर बर ये बढ़ोतरी नवरात्रि या फिर दीवाली के मौके पर की जाती है।

आज शाम पांच बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती हैं। चूंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करती हैं तो इसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ेगा। फिलहाल आज की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान करती है या नहीं।

बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अगर केंद्रीय कैबिनेट चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है तो ये 50 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगा। अक्टूबर माह का वेतन एरियर के साथ सीधे कर्मचारियो को मिलेगा।

मालूम हो कि वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है. 2016 में लागू हुआ था। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 तक नया वेतन आयोग बन जाएं। इसको लेकर कई बार कर्मचारी संघों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई है।

महंगाई भत्ते की गणना

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-W) के पिछले 12 महीनों के औसत पर आधारित होती है। डीए की दरें हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव सरकार ने 15 मार्च 2024 को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया था कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित हुए।