Budget 2025: मोबाइल, TV, कैंसर की दवा सहित ये चीजें हो गई सस्ती, एक क्लिक में जानिए अपने काम की बात

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इसमें वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन, चार्जर और कुछ कैंसर दवाओं सहित अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा भी की है। ऐसे में आइए जानते हैं अब क्या सस्ता और महंगा होगा।

बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों में काम आने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म करने, 37 अन्य दवाइयों पर सीमा शुल्क में कटौती करने की घोषणा की है। इसी तरह ओपन सेल और अन्य घटकों पर सीमा शुल्क (BCD) को घटाकर 5 प्रतिशत करने, कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD में छूट का ऐलान किया है।

इन चीजों पर भी किया छूट का ऐलान

वित्त मंत्री ने EV बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त वस्तुओं, मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त वस्तुओं, चमड़े की जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) के विनिर्माण और इसके अनुरूप उत्पादों के निर्यात पर सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ जहाजों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की खरीद पर अगले 10 साल तक BCD में छूट का ऐलान किया है।

क्या होगा सस्ता?

वित्त मंत्री की बजट घोषणा के बाद अब देश में कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां, मेडिकल उपकरण, LED, भारत में बने कपड़े, मोबाइल फोन की बैटरी, लेदर जैकेट, चमड़े के जूते, चमड़े का बेल्ट और चमड़े का पर्स सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन, LCD, LED टेलीविजन, हैंडलूम कपड़े, जमी हुई मछली, समुद्री उत्पाद और कोबाल्ड से बने उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है।

क्या होगा महंगा?

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की है। जिसका प्रभाव टीवी और मोबाइल फोन पर देखने को मिलेगा और ये उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे। इसी तरह बुने हुए कपड़ों पर भी सीमा शुल्क बढ़ने से इनके दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा, सरकार ने प्रोसेस्ड फूड पर भी अतिरिक्त टैक्स लगाने पर विचार किया है।