Budget 2025 Highlights in Hindi: निर्मला सीतारमण ने पेश किया ऐतिहासिक बजट – एक क्लिक में जानें बजट की बड़ी बातें

Budget 2025 Highlights in Hindi: 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश कर दिया। यह उनका लगातार आठवां बजट है, जिसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष आवंटन और सुधारात्मक कदमों की घोषणा की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। नीचे इस बजट की मुख्य विशेषताओं और घोषणाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।

1. कर सुधार और टैक्स राहत

12 लाख तक की आय पर टैक्स माफी:

• नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है तो उसकी ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नया इनकम टैक्स विधेयक:

• वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा, जिसे सरल और वर्तमान कर प्रणाली के करीब लाया जाएगा। इस विधेयक में मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार की योजना शामिल है।

TDS और TCS में संशोधन:

• किराए पर TDS की सीमा बढ़ाकर ₹2.4 लाख से ₹6 लाख कर दी गई है।
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा भी बढ़ाकर ₹50,000 से ₹1,00,000 कर दी गई है।
• साथ ही, TDS एवं TCS को तार्किक बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे करदाताओं का बोझ कम हो।

2. कृषि और किसान कल्याण

किसान क्रेडिट कार्ड सीमा में वृद्धि:

• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।

धन-धान्य कृषि योजना:

• 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए “धन-धान्य कृषि योजना” लागू की गई है। इस योजना के तहत लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी।

3. स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

कैंसर देखभाल केंद्र:

• देशभर के जिला अस्पतालों में अगले तीन वर्षों में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में सुधार आएगा और मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार:

• अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटों का विस्तार किया जाएगा। इससे देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा।

IIT इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार:

• 5 प्रमुख IITs में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा, जिसमें IIT पटना का भी विशेष उल्लेख है। यह कदम तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

4. बुनियादी ढांचा और शहरी विकास

अर्बन चैलेंज फंड:

• शहरों के पुनर्विकास, जल-स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए ₹1 लाख करोड़ का “अर्बन चैलेंज फंड” शुरू किया गया है। यह पहल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगी।

हवाई अड्डों का विकास:

• बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

5. उद्योग, निवेश और बीमा क्षेत्र

बीमा क्षेत्र में FDI सीमा में वृद्धि:

• बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, बशर्ते कि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए। इससे बीमा उद्योग में निवेश बढ़ने की संभावना है।

नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन:

• उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए “नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन” के तहत नई नीतियां और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे घरेलू विनिर्माण को गति मिलेगी।

स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी:

• स्टार्टअप्स को सहारा देने के लिए क्रेडिट गारंटी की सीमा को बढ़ाकर ₹20 करोड़ तक कर दिया गया है, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

6. सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण

महिलाओं के लिए नई योजनाएं:

• 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता और व्यवसायिक अवसरों में वृद्धि हो।

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण:

• गिग वर्कर्स, जो आज के बदलते रोजगार परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए एक नई सामाजिक कल्याण योजना की घोषणा की गई है।

7. पर्यटन, संस्कृति और तकनीकी निवेश

पर्यटन स्थलों का विकास:

• 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश में पर्यटन क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी।

"हील इन इंडिया" पहल:

• स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए "हील इन इंडिया" पहल को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI):

• AI के उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बल मिलेगा।

जल जीवन मिशन:

• जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है, जिससे जल प्रबंधन और सार्वजनिक पानी की उपलब्धता में सुधार होगा।

खाद्य प्रसंस्करण संस्थान:

• बिहार में एक नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो कृषि उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण में सहायक होगा।

8. डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट कर सुधार

नया आयकर विधेयक:

• अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा, जो मौजूदा प्रणाली को सरल बनाने के साथ मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी साबित होगा।

आयकर स्लैब में बदलाव:

• नई व्यवस्था के अंतर्गत, आयकर स्लैब में बदलाव किए जाएंगे ताकि ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो सके।

TDS और TCS में संशोधन:

• किराए पर TDS की सीमा बढ़ाई गई है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सहूलियत बढ़ाई गई है।

अन्य सुधार:

• फॉरेन रेमिटेंस (remittance) पर TCS हटाने, "अपडेटेड रिटर्न" की समय सीमा बढ़ाने जैसे कदम भी लिए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण और व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। इस बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कर सुधार, निवेश प्रोत्साहन और सामाजिक कल्याण के ये कदम आने वाले वर्षों में आर्थिक सुधार और स्थिरता को बढ़ावा देंगे।