Bonus Announcement: बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दीपावली गिफ्ट, कैबिनेट की बैठक में बोनस को मिली मंजूरी
Bonus Announcement:मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दीपावली की पूजा से पहले ही कर दिया जाएगा।
Bonus Announcement: नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दीपावली की पूजा से पहले ही कर दिया जाएगा। बोनस का भुगतान विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी, ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को किया जायेगा। मालूम हो कि रेल कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की ओर से दो वर्ष पहले 2022 में भी बोनस दिया गया था। इस बोनस की राशि 1832 करोड़ रुपए थी।
चेन्नई फेज-2 के लिए 63, 246 करोड़ की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने चेन्नई फेज-2 के लिए 63, 246 करोड़ की मंजूरी दी है। ये फेज 119 किलोमीटर का होगा। इसमें 120 स्टेशन होंगे। चेन्नई फेज-2 के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य का 50 -50 फीसदी शेयर होगा। इसके अलावा, तीन नए कोरिडोर को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला भी लिया है कि भारत एनर्जी एफिशिएंसी हब का सदस्य बनेगा। साथ ही कैबिनेट में 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। इन भाषाओँ में असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है।
किसानों की आय बढाने और खाद्य सुरक्षा पर बड़ा फैसला
कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों की आय बढाने और खाद्य सुरक्षा पर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना शामिल है। इन दोनों के अंतर्गत 9-9 योजनाएं होगी। इसमें से कई चीजें उनका सीधा कनेक्शन किसानों की आय और मिडिल क्लास परिवारों की थाली से है। इस पर सरकार एक लाख 1321 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बता दें कि रेलवे कर्मियों के एक ग्रुप ने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। इस दौरान कर्मचारियों ने मांग की थी कि बोनस का कैलकुलेशन छठवें के बजाय सातवें वेतन आयोग के आधार पर कियाा जाएं।
महासंघ ने कहा था कि सातवें वेतन आयोग के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 है। 1 जनवरी 2016 से ये वेतन मिल रहा है। ऐसे में छटवें वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के बोनस की गणना करना अन्याय होगा।
