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Bengaluru Bandh: कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद, 1000 लोग हिरासत में, धारा 144 लागू, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

Bengaluru Bandh: तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु में बुलाए गए बंद के दौरान मंगलवार को 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया।

Bengaluru Bandh: कावेरी विवाद पर किसानों का बेंगलुरु बंद, 1000 लोग हिरासत में, धारा 144 लागू, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
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By Ragib Asim

Bengaluru Bandh: तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने को लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु में बुलाए गए बंद के दौरान मंगलवार को 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि शहर में धारा 144 लागू है और किसी को भी बंद या जुलूस की अनुमति नहीं है। प्रदर्शन को देखते हुए हवाई अड्डा प्राधिकरण ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। उन्होंने ज्यादा समय लेकर हवाई अड्डे के लिए निकलने को कहा है।

बेंगलुरु में किसान संगठनों और कर्नाटक जल संरक्षण समिति ने बंद बुलाया है। इस दौरान एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। किसानों फ्रीडम पार्क में विरोध कर रहे हैं। इस बंद को राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा और जनता दल सेक्युलर (JDS) ने भी अपना समर्थन दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि वह विरोध-प्रदर्शन को कम करने की कोशिश नहीं करेगी।

क्या है मामला?

वैसे तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद काफी लंबे समय से है, लेकिन ताजा मामला कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के आदेश के बाद खड़ा हुआ। आदेश में कर्नाटक को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।हालांकि, कर्नाटक सरकार अधिक पानी नहीं छोड़ने पर अड़ी हुई है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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