Arvind Kejriwal ED News: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, शराब घोटाला मामले में LG ने ED को दी केस चलाने की मंजूरी

Arvind Kejriwal ED News: AAP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Former Chief Minister Arvind Kejriwal) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. दिल्ली विधानसभा चुनाव(Delhi Assembly Election) से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना(Lieutenant Governor VK Saxena) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अरविंद केजरीवाल पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है.

केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति

इस सम्बन्ध में उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा बयान जारी किया गया है, जिसके अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में AAP प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है. 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी.

AAP सांसद ने किया खंडन

वहीँ एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "ये फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है। मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है? अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए. मंजूरी का वह पत्र कहां है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था. ईडी ने पत्र में बताया था कि उन्हें कथित तौर पर आबकारी नीति के "निर्माण और कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार का पता चला है. इसका उल्लेख 17 मई, 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अभियोजन शिकायत संख्या 7 में भी किया गया था.

दरअसल, केजरीवाल के खिलाफ 17 मई 2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी. जिसे कोर्ट ने 9 जुलाई को संज्ञान लिया था. शिकायत में ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था. कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली. साथ ही शराब नीति को लागू किया उसके बाद रिश्वत लेकर निजी संस्थाओं को पहुंचाने का आरोप लगाया है. रिश्वत के तौर पर मिली काली कमाई में से करीब 45 करोड़ रुपये गोवा में पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल किए गए.

क्या है मामला

बता दें, यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के आबकारी नीति 2021-22, से जुड़े मामले में हो रही हैं. दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति (2021-22) को लागू किया था. आबकारी नीति के तहत पूरी दुकानें प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली गई थीं. जिसके बाद कई रिश्वतखोरी और शराब घोटाले के मामले में उजागर हुए थे. यह नीति उसके बाद विवादों में आ गयी थी. विवाद में आने के बाद 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया था. इसमें कई नेताओं के नाम सामने आये थे. इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. वहीँ फिर आय ऐसे अधिक धन को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था.