Arvind Kejriwal ED Arrest: अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानिए पूरा मामला

Arvind Kejriwal ED Arrest: शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने अब अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की कानूनी टीम आज कोर्ट में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग करेगी।

हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कल केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वे शराब नीति बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ED और केजरीवाल के बीच का मामला है, इसलिए जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती।

कल (9 अप्रैल) को AAP के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को वैसी ही राहत देगा, जैसी उसने पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को जमानत देकर दी थी। सौरभ ने कहा, "हम हाई कोर्ट की संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सम्मानपूर्वक यह कहते हैं कि हम इस आदेश से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।"

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते थे। हालांकि, जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मिलने की अनुमति नहीं दी। 9 अप्रैल को जेल प्रशासन ने मान और सिंह का केजरीवाल से मिलने का समय तय किया था, लेकिन अब नया समय दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता केजरीवाल संग मंथन करना चाहते थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED केजरीवाल के खिलाफ मई या जून के अंत तक चार्जशीट दायर कर देगी। ED मामले का जल्द से जल्द ट्रायल भी शुरू करना चाहती है, इसलिए प्रक्रिया में तेजी अपनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि शराब नीति मामले में लगभग सभी आरोपियों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।

क्या है शराब नीति मामला?

केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। ED का आरोप है कि शराब कंपनियों और 'दक्षिण समूह' को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नीति में बदलाव किए और इसके बदले कंपनियों और 'दक्षिण समूह' ने केजरीवाल की AAP को रिश्वत दी। दक्षिण समूह के AAP को 100 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप है।