Andhra Pradesh Liquor Policy Scam: आंध्र प्रदेश शराब नीति घोटाला, चंद्रबाबू नायडू ने CID जांच के आदेश दिए, ED को भी भेजा जाएगा मामला

Andhra Pradesh Liquor Policy Scam: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्ववर्ती YSR कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में बनी शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाते हुए अपराध जांच विभाग (CID) से जांच कराने का आदेश दिया है। 'द हिंदू' के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायडू ने बुधवार को विधानसभा में इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करते हुए कहा कि यह आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इसकी CID की ओर से गहन जांच की जाएगी।

जांच के आदेश

नायडू ने कहा कि राज्य सरकार के लेन-देन में अनियमितताओं को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में 99,413 करोड़ रुपये की खुदरा बिक्री में से केवल 615 करोड़ रुपये की बिक्री के संबंध में ही डिजिटल भुगतान किया गया है। इससे 2019 से 2024 के बीच राज्य सरकार के खजाने को 18,860 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं

नायडू ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कार्रवाई किसी राजनीतिक प्रतिशोध के लिए नहीं की जा रही है, बल्कि सरकार घोटाले में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि बीयर के लोकप्रिय ब्रांड पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, जबकि पहले अज्ञात रहने वाले स्थानीय ब्रांड की बिक्री शून्य से बढ़कर 12 लाख हो गई है। यह पांच साल का समय दिखाता है कि राज्य का मुखिया कैसा नहीं होना चाहिए।

रेड्डी सरकार में नायडू पर भी हुई थी CID जांच

नायडू ने विधानसभा में राजनीतिक प्रतिशोध की बात इसलिए की क्योंकि पिछली रेड्डी सरकार में आंध्र प्रदेश फायबरनेट प्रोजेक्ट घोटाले में उनका नाम आया था और इसकी CID जांच हुई थी। नायडू कई दिनों तक जेल में भी रहे थे।