Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच करने वाली सम‍ित‍ि पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट में दायर क‍िया आवेदन

Adani-Hindenburg Case: अडानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट पर अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के हितों में भी टकराव देखने को मिल रहा है। साथ ही, कहा गया कि जांच के लिए दूसरे पैनल का पुनर्गठन किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित छह सदस्यीय समिति में उद्योगपति ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर, अनुभवी बैंकर केवी कामथ, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और वकील सोमशेखर सुंदरेसन शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएम सप्रे करे रहे हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक, ग्रीनको ग्रुप के चेयरमैन ओपी भट्ट गौतम अडानी के साथ मिलकर काम करते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि केवी कामथ बैंक धोखाधड़ी केस का सामना कर रहे हैं। वहीं, सोमशेखरन को लेकर कहा कि वह अडानी के लिए कई मंच पर पेश हुए हैं।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समिति देश के लोगों में विश्वास जगाने में सफल नहीं रहेगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से एक नया विशेषज्ञ पैनल बनाने का भी आग्रह किया, जिसमें वित्त, कानून और शेयर बाजार के क्षेत्रों के सदस्य शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले माह 13 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है।

जनवरी में प्रकाशित हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा स्टाक में हेरफेर किया गया है। हालांकि, समूह ने रिपोर्ट को सरासर गलत बताकर खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे कुछ ही दिनों में 140 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ और समूह के प्रमुख शेयरों की 20,000 करोड़ की शेयर बिक्री रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की जांच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को 6 सदस्यीय पैनल का गठन किया था।