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AAP office New Address: AAP को मिला नया ठिकाना, HC के आदेश पर केंद्र सरकार ने की नई जमीन आवंटित

AAP office New Address: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय को नया ठिकाना मिल गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है।

AAP office New Address: AAP को मिला नया ठिकाना, HC के आदेश पर केंद्र सरकार ने की नई जमीन आवंटित
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By Ragib Asim

AAP office New Address: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय को नया ठिकाना मिल गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। AAP की ओर से बताया गया कि पार्टी का मुख्यालय अब बंगला नंबर-1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली होगा। पार्टी की सियासी बैठकें और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा अब नए पते पर लगेगा। मुख्यालय को 206 राऊज एवेन्यू, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली से स्थानांतरित किया गया है।

10 अगस्त तक खाली करना होगा कार्यालय

मौजूदा समय में जहां AAP का मुख्यालय है, वो जगह राऊज एवेन्यू कोर्ट को परिसर विस्तार के लिए आवंटित की गई है। मुख्यालय की वजह से कोर्ट विस्तार का काम अटका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने को कहा था, लेकिन अब यह समयसीमा बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दी गई है। 15 दिन के अंदर पार्टी को अपना कार्यालय खाली करके रविशंकर शुक्ला लेन में शिफ्ट होना है।

2016 में खुला था कार्यालय

AAP ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 2016 में अपना कार्यालय शुरू किया था। 2020 में हाई कोर्ट को यह जमीन जिला कोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने AAP को दफ्तर खाली करने को कहा, तो पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने 5 जून को केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नई जगह आवंटित करने का आदेश केंद्र को दिया था। 25 जुलाई को दफ्तर आवंटित करने की अंतिम तारीख थी।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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