8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर आ गया बड़ा अपडेट, मोदी सरकार ने बताई अधिसूचना और रिपोर्ट की टाइमलाइन! जानें कितना बढ़ेगा वेतन!

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 8वें वेतन आयोग( 8th Pay Commission) को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और उचित समय पर आयोग की अधिसूचना जारी की जाएगी । सांसद सागरिका घोष के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया चालू है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी ।

Terms of Reference( ToR) पर मंथन जारी

आयोग को कार्य- परिसीमा( ToR) देने के लिए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक विभाग( DoPT) और राज्यों से सुझाव मांगे हैं । ToR में यह तय होगा कि आयोग किस आधार पर वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा ।

रिपोर्ट और टाइमलाइन क्या होगा अगला कदम?

आयोग को ToR जारी होने के 18 से 24 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होती है । इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर निर्णय लेकर उन्हें लागू करती है । पिछली बार की तरह इस बार भी सिफारिशें पूर्ववर्ती प्रभाव( retrospective effect) से लागू हो सकती हैं ।

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

NC- JCM( नेशनल काउंसिल- ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने सरकार को सुझाव भेजते हुए कहा है कि महंगाई और जीवन- यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखकर वेतन संरचना में व्यापक और व्यावहारिक बदलाव किए जाएं । कर्मचारियों का कहना है कि केवल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा ।

वेतन आयोग का काम क्या होता है?

हर 10 साल में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठित करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके। आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर नई संरचना सुझाता है ।

क्या होगा नया न्यूनतम वेतन?

वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹ 18,000 है । यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 माना जाए, तो न्यूनतम वेतन ₹ 54,000 तक जा सकता है । हालांकि, डीए( महंगाई भत्ता) को रीसेट कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि सीमित हो सकती है ।

सरकार की ओर से यह बयान संकेत देता है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज हो सकती है । जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, नियुक्तियां होंगी और रिपोर्ट पर काम शुरू होगा । साल 2026 तक रिपोर्ट आ सकती है, और उससे पहले ही वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो सकता है ।