8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन हो जाएगा 51 हजार?

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये मंथली से बढ़कर 51,480 रुपये मंथली हो सकती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 186% के करीब हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इस सैलरी बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को कब से मिलेगा? यानी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कब से बढ़कर आएगी?

अभी देश में 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। 7वें वेतन आयोग का पीरियड 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाला है। 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 तक तैयार कर ली जाएंगी ताकि इन्हें समय पर लागू किया जा सके।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी फरवरी 2026 से मिलनी शुरू होगी। ये जनवरी 2026 की सैलरी होगी जो फरवरी में मिलेगी। यानी ये लागू 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। इसी के साथ पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2026 से मिलने लगेगी। फिलहाल, 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि इसके सदस्य अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

भारत में राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होतीं। हालांकि, अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद अपनी सिफारिशें लागू करती हैं। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कुछ रिवीजन के साथ लागू की थीं। ऐसे में संभावना है कि राज्य सरकारें भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगी।

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। यह सैलरी बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही हैं। इसका सीधा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा।