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8th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! लेवल 1 से 18 तक सैलरी में होगा बंपर उछाल! DA होगा मर्ज, जानिए नया कैलकुलेशन फॉर्मूला
8th Pay Commission Update: जनवरी 2026 से लागू होगा नया पे-स्ट्रक्चर, लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.46 गुना तक बढ़ेगी
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने इस साल जनवरी में इसे मंजूरी दे दी थी, हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी नहीं हुआ। माना जा रहा है कि आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 (1 January 2026) से माना जाएगा और उसी तारीख से नए फॉर्मूले (New Formula) के अंतर्गत सैलरी की गणना शुरू होगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इसका लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और 65 लाख पेंशनर्स (Pensioners) को मिल सकता है।
Fitment Factor का मतलब क्या है?
किसी भी वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) - यानी एक मल्टीप्लायर (Multiplier) जिससे कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी (Basic Pay) को गुणा कर नई सैलरी निकाली जाती है।
6th Pay Commission में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 थी।
7th Pay Commission में Fitment Factor 2.57 रखा गया, और ₹7,000 की सैलरी सीधे ₹18,000 हो गई।
8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.46 से 2.86 के बीच रह सकता है। सबसे मजबूत संभावना 2.46 Fitment Factor की बताई जा रही है।
नया कैलकुलेशन फॉर्मूला (New Calculation Formula)
पुरानी बेसिक सैलरी × Fitment Factor (2.46) = नई बेसिक सैलरी
उदाहरण: अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है तो 18,000 × 2.46 = ₹44,280 (लगभग ₹44 हज़ार)।
यही नई लेवल-1 (Level-1) सैलरी मानी जा सकती है।
महंगाई भत्ता (DA) मर्ज होने की तैयारी
इस बार संभावना है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को मूल वेतन (Basic Pay) में ही मर्ज कर दिया जाएगा। वेतन आयोग के गठन के समय महंगाई दर (Inflation Rate) को ध्यान में रखकर मूल वेतन निर्धारित किया जाता है। इसी लिए अगले 10 साल तक महंगाई के अनुसार DA जोड़कर कुल सैलरी बढ़ाई जाती है। अब सरकार चाहती है कि शुरुआत में ही DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए - जिससे Fitment Factor ज्यादा (2.46) रखे जाने की संभावना है।
Level-7 कर्मी का उदाहरण (Example of Level-7 Employee)
वर्तमान सैलरी (7th Pay Commission)
बेसिक = ₹44,900
DA = 58% = ₹26,042
HRA = 27% = ₹12,123
कुल सैलरी = ₹83,065
नई सैलरी (8th Pay Commission)
नई बेसिक = ₹1,10,554
DA = 0% (रीसेट)
HRA = 27% = ₹29,849
कुल सैलरी ≈ ₹1,40,403
यानि ₹57,000 से अधिक की बढ़ोतरी संभावित है।
लेवल 1 से 18 तक नई बेसिक सैलरी (Estimated Basic Pay Matrix)
पे-लेवल (Pay Level) 7वां वेतन आयोग (₹) 8वां वेतन आयोग (₹ @2.46x)
Level 1 18,000 44,280
Level 2 19,900 48,974
Level 3 21,700 53,466
Level 4 25,500 62,850
Level 5 29,200 71,923
Level 6 35,400 87,084
Level 7 44,900 110,554
Level 8 47,600 117,177
Level 9 53,100 130,386
Level 10 56,100 137,826
Level 11 67,700 166,452
Level 12 78,800 193,728
Level 13 1,23,100 302,226
Level 13A 1,31,100 322,311
Level 14 1,44,200 354,172
Level 15 1,82,200 448,713
Level 16 2,05,400 505,584
Level 17 2,25,000 553,500
Level 18 2,50,000 615,000
(नोट – यह टेबल अनुमानित कैलकुलेशन पर आधारित है; आधिकारिक संख्याएँ अलग हो सकती हैं।)
8th Pay Commission से कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) में बड़ा इजाफा होगा और घरेलू मांग (Domestic Demand) को भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, सरकार पर कुल वेतन बोझ (Salary Burden) कई लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। राज्यों के वेतन ढांचे (State Pay Structures) पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के आंतरिक प्रस्ताव और विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। आधिकारिक नोटिफिकेशन फिलहाल जारी नहीं हुआ है।
© NPG News | Updated: 5 October 2025
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