8th Pay Commission Update: करोड़ों कर्मचारियों को झटका, इस सरकारी देरी से टूट सकता है आपका दिल!

8th Pay Commission: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं और बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं… तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। सबको उम्मीद थी कि जल्दी ही वेतन बढ़ोतरी का ऐलान होगा, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब ये फायदा 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक टल सकता है। सीधी बात ये है कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसके बाद से प्रक्रिया काफी धीमी है।

अभी तक आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी कामकाज की गाइडलाइन तय नहीं हुई है। चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम भी फाइनल नहीं हुए हैं। छह महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई आधिकारिक अधिसूचना तक नहीं आई है।यानी गाड़ी स्टार्ट तो हुई है, लेकिन अभी तक चली नहीं है।

पिछली बार कितना वक्त लगा था?

अगर आपको याद हो तो 7वें वेतन आयोग का ऐलान 2013 में हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। यानी पूरी प्रक्रिया में करीब ढाई से तीन साल लग गए थे। अब इसी टाइमलाइन से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027-28 से पहले लागू होना मुश्किल है।

सरकार ने क्या कहा?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि सरकार को इस पर कई सुझाव मिले हैं और जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। साथ ही सरकार का कहना है कि आयोग समयसीमा में ही काम करेगा, लेकिन असली टाइमलाइन तभी साफ होगी जब ToR जारी होगा।

आप समझ ही सकते हैं महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, खर्चे कम नहीं हो रहे। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द वेतन रिवीजन हो जाये। लेकिन अब इंतजार और लंबा होता दिख रहा है।

हालांकि, सरकार बीच-बीच में DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर राहत देती है, लेकिन यह राहत अस्थायी होती है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि 2026 तक नया वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि 2027-28 से पहले कोई फायदा नहीं मिलेगा।

कब मिलेगा फायदा?

अगर सरकार जल्द ही प्रक्रिया शुरू भी कर दे, तब भी कम से कम दो-ढाई साल का वक्त तो लगेगा। मतलब साफ है कर्मचारियों को अगले दो बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह खबर थोड़ी झटका देने वाली है। जहां सबको उम्मीद थी कि जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, वहीं अब कहा जा रहा है कि फायदा 2027 या 2028 से ही मिलेगा।