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8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम? 1 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा बड़ा असर, संगठनों ने PM को भेजा प्रस्ताव

8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता OPS की बहाली है. NC JCM ने PM और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर कहा कि ToR में OPS शामिल की जाए और कई प्रावधानों में बदलाव हो. जानें आयोग कब लागू होगा और क्या बदल सकता है?

By Ragib Asim - 24 Nov 2025 12:45 PM IST

New Delhi. 8th Pay Commission शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) फिर से लागू होगी या नहीं? देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इसका जवाब सुनना चाहते हैं. अब कर्मचारी संगठनों ने यह मांग सीधे सरकार तक पहुंचा दी है और कहा है कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में OPS को शामिल किया जाए.

कर्मचारी संगठनों की बड़ी चिंता

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8th Pay Commission के लिए Terms of Reference (ToR) जारी किए थे. लेकिन कर्मचारी संगठनों की शिकायत है कि इसमें कई ज़रूरी बातें नहीं लिखी गईं हैं. इसी वजह से अब द्र सरकार के कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन NC JCM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर ToR में तुरंत बदलाव की मांग की है. संगठन का कहना है कि अगर ToR को ठीक नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा.

OPS बहाल करने की सीधी मांग

कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि नए वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए. उनका कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कम रहती है, जबकि OPS रिटायरमेंट के बाद जीवनभर स्थिर आय देता है. इस वजह से NPS में काम कर रहे कर्मचारियों को OPS का विकल्प मिलना चाहिए.

किन बदलावों की मांग की गई है?

कर्मचारी संगठनों ने अपने पत्र में कई और बदलाव सुझाए हैं. उन्होंने कहा कि 7th Pay Commission में मौजूद Stakeholders Expectation क्लॉज वापस जोड़ा जाए. ToR में मौजूद Unfunded Cost जैसी लाइनों को हटाया जाए. आयोग की लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 साफ-साफ लिखी जाए. रिटायर हो चुके पेंशनर्स और मौजूदा कर्मचारियों दोनों को 20% अंतरिम राहत दी जाए. इसके अलावा 11 साल बाद Commutation पुनः बहाल की जाए और हर 5 साल में पेंशन में 5% अतिरिक्त बढ़ोतरी दी जाए. पुराने पेंशनर्स को भी बेहतर रिवीजन कवर मिले ताकि नए–पुराने पेंशन में अंतर कम हो सके.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता वाली यह समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लेगी. ऐसे में रिपोर्ट के 2027 के मध्य से पहले आने की संभावना कम है. रिपोर्ट आने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और फिर इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जैसा कि पिछली आयोग परंपरा रही है.

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Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।