8th Pay Commission News: सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका? जनवरी 2026 तक नहीं बढ़ेगी सैलरी? जानें ताजा खबर!

केंद्र के लगभग 1 करोड़ कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं लेकिन क्या ये आयोग जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा। रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बन गया था लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थी।

आयोग के गठन में हो सकती है देरी-

जानकारी है कि जून 2025 तक आयोग के अधिकार और दिशा तय नहीं किए गए हैं इसलिए जनवरी 26 तक इसके लागू होने की संभावना कम नजर आ रही है और 2026 के अंत या 2027 की शुरूआत कर आयोग का गठन हो सकता है। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा फिलहाल तैयार नहीं है इसलिए जनवरी 2026 तक इसे लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन औपचारिक तौर पर अब तक इसका गठन नहीं किया गया है। ना ही इस आयोग के चैयरमैन और बाकि सदस्यों की नियुक्ति हुई है। 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

क्या है कर्मचारियों की मांग-

यदि 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के आखिरी समय में या 2026 की शुरूआत में हो तब भी इसकी रिपोर्ट 2027 या 2028 तक आ सकती है क्योंकि पिछले दोनो आयोगों ने भी अपनी रिपोर्ट देने में 2 से ढ़ाई साल का वक्त लगा. था। आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों ने सरकार को ये सुझाव दिए हैं कि 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर वेतन तय किआ जाए। पे लेवल को मर्ज किया जाए। कर्मचारियों ने मांग की है कि 20 प्रतिशत डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलेरी से जोड़ा जाए। अब

क्या है आठवां वेतन आयोग-

केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत लोगों के वेतन, महंगाई भत्ता और पेंशन में बदलाव की सिफारिश वेतन आयोग द्वारा ही की जाती है। जिसमें महंगाई के हिसाब से भत्तों को भी जोड़ा जाता है। हर 10 साल में गठित होने वाले इस आयोग में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, बोनस और भत्तों की समीक्षा की जाती है। यह आयोग महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर ये निर्धारित करता हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।

अब तक 7 वेतन आयोग का हो चुका है गठन-

1946 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है वर्तमान में केन्द्र के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी प्राप्त कर रहे है, 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था। इस आयोग का गठन 2026 तक किया जाना है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी की संभावना हैं। 8 वां वेतन आयोग लागू होते ही करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशनभोगी कर्मचारियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8 वां वेतन आयोग लागू हो तो आपकी बेसिक सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि संभावित हैं। एक्सपर्ट्स बताते है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर एक गुणनांक होता है जिससे कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर-

ये एक फैक्टर है जो पुराने वेतन को एक निर्धारित संख्या से गुणा करके नया वेतन तय करता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 46 हजार 600 रूपए से 57 हजार 200 रूपए तक हो सकती है। इसी तरह से पेंशन को लेकर भी नियम है यदि फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच हो तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी वृद्धि हुई थी जिस वजह से 8वें वेतन आयोग से भी बड़ी उम्मीदें की जा रही है।