8th Pay Commission: कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, जानिए कितना मिलेगा वेतन

8th Pay Commission: गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्ति की ओर

वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसका कार्यकाल 10 साल का है, जो दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इससे पहले ही सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का बड़ा फैसला लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत दी है।

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना है।

फिटमेंट फैक्टर का महत्व

फिटमेंट फैक्टर का उपयोग वेतन और पेंशन की गणना में किया जाता है। यह कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन को तय करने में अहम भूमिका निभाता है।

• 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
• 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था।

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

क्या होता है Fitment Factor?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करते समय, भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), हाउस रेंट अलाउंट (HRA) बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर- अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी होगी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए।

पिछले वेतन आयोगों में सैलरी वृद्धि का इतिहास

• 6वां वेतन आयोग: 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया।
• 7वां वेतन आयोग: 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशी की खबर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा होगा। यह फैसला कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में नियमित सुधार सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

अब 8वें वेतन आयोग के विशेषज्ञ अगले साल से काम शुरू करेंगे और 2026 तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देंगे। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लेगी। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और आने वाले समय में उनकी आय में सुधार की उम्मीद लेकर आया है।