8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों पर होगी पैसों की बारिश! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगा बंपर इज़ाफा, इस तारीख से लागू हो सकता है | NPG News

8th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गंभीर मंथन कर रही है, जिसे अगर तय समय पर लागू किया गया तो जनवरी 2026 से करीब 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा 30% से 34% तक वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।

2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में कुल 14% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था, जिसे काफी निराशाजनक माना गया था। मगर इस बार सरकार की मंशा स्पष्ट है- सरकारी वेतन को प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बेहतर और प्रतिस्पर्धी बनाना।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह एक मापदंड है जिससे बेसिक पे को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है।

• 7वें वेतन आयोग में: 2.57 फैक्टर था: बेसिक ₹7,000 से ₹18,000
• 8वें वेतन आयोग में: अनुमानित फैक्टर 1.83 से 2.46 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी छलांग तय है।

68 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

पेंशनधारकों को भी आयोग के तहत डीए और बेसिक वेतन के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि, उन्हें एचआरए और टीए जैसे भत्ते नहीं मिलते, लेकिन अप्रैल 2025 से लागू Unified Pension Scheme के तहत कम से कम 50% बेसिक सैलरी की गारंटी तय की गई है।

अभी चेयरमैन का ऐलान नहीं, देरी की आशंका

8वें वेतन आयोग की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक न चेयरमैन, न सदस्य, और न ही Terms of Reference (ToR) की घोषणा की गई है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि रिपोर्ट में देरी होगी और 2026 की बजाय 2027 में वेतन बढ़ोतरी लागू हो सकती है।

राजकोषीय घाटा और चुनावी समीकरण भी हैं चुनौती

सरकार को राजकोषीय घाटा नियंत्रित करना है और साथ ही चुनावी वादों, लोक-कल्याण योजनाओं को भी संतुलित करना है। ऐसे में भले ही कर्मचारियों को राहत की उम्मीद हो, मगर फाइनल फैसला इन तमाम पहलुओं पर निर्भर करेगा।