8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जानिए कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। हालांकि, इस आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही की शुरुआत होगी। अभी तक सरकार ने वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी नहीं किए हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब से लागू किया जाएगा।

1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि समय से पहले आयोग की घोषणा होने से इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि, सरकारी दस्तावेजों में इससे जुड़ा कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। इससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा है। बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन वेतन आयोग के खर्च से संबंधित कोई जिक्र नहीं था। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इसे 2026 में किसी और महीने से लागू कर सकती है?

कैबिनेट ने दी 8वें वेतन आयोग को मंजूरी

16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के भत्तों की समीक्षा करेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि इस आयोग की सिफारिशों से वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

कर्मचारियों को क्या उम्मीदें?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी सैलरी और भत्तों में अच्छी बढ़ोतरी करेगा। इससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को इंतजार जारी है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, इसे कब से लागू किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों को सरकार की तरफ से स्थिति के बारे में साफ जानकारी मिलने का इंतजार है।