8th Pay Commission Update: 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानिए कौन-से कर्मचारियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ

8th Pay Commission: देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक आयोग के चेयरपर्सन, सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नया वेतनमान कब तक लागू होगा और इससे सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं सिफारिशें

Ambit Institutional Equities की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक पेश की जा सकती हैं, और इसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह सिफारिशें FY27 (वित्तीय वर्ष 2026-27) से प्रभावी होती हैं तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।

क्या होगा फिटमेंट फैक्टर?

हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया गया है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यही वो गुणांक होता है जिससे बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू होता है, तो नई सैलरी ₹36,000 हो जाएगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और अन्य एलाउंसेज़ इससे अलग होंगे।

कैसे आगे बढ़ेगा आयोग का काम?

जैसे ही सरकार आयोग का औपचारिक गठन करती है और कार्यदिशा (ToR) तय करती है, उसके बाद आयोग 10 से 12 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2026 या अधिकतम 2027 से नया वेतनमान लागू हो सकता है।

वेतन बढ़ने से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि इससे घरेलू मांग और बाजार में नकदी प्रवाह को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम सरकार के डोमेस्टिक डिमांड-ड्रिवन ग्रोथ मॉडल को भी सपोर्ट करेगा।