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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! आ गया बड़ा अपडेट! सैलरी बढ़ने में होगी दो साल की देरी?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा?
8th Pay Commission Latest Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। कहा गया था कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। लेकिन अब आठ महीने बीत चुके हैं और आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, टर्म्स ऑफ रिफरेंस (ToR) या सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हुई है। यही वजह है कि कर्मचारियों और संगठनों के बीच बेचैनी बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग 2028 तक ही लागू हो पाएगा?
पिछले वेतन आयोगों का इतिहास
अगर इतिहास देखें तो किसी भी वेतन आयोग के गठन से लेकर इसके लागू होने तक 2 से 3 साल का समय लगता है। छठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था और मार्च 2008 में रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने अगस्त 2008 में इसे मंजूरी दी और 1 जनवरी 2006 से लागू किया। यानी इसमें करीब 22-24 महीने लगे।
सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना, नवंबर 2015 में रिपोर्ट दी और जून 2016 में मंजूरी मिली। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसमें करीब 33 महीने (2 साल 9 महीने) लगे।
8वें वेतन आयोग का क्या होगा?
8वें वेतन आयोग का ऐलान तो जनवरी 2025 में हो गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। न सदस्यों के नाम तय हुए हैं और न ही ToR जारी हुआ है। अगर आने वाले महीनों में आयोग बनता है और रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल लगते हैं, तो यह 2027 तक तैयार हो सकती है। उसके बाद सरकार समीक्षा और मंजूरी में समय लेगी। ऐसे में 2028 तक इसे लागू किया जा सकता है।
क्या मिलेगा बकाया?
सरकार ने घोषणा की थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। यानी भले ही इसे देर से लागू किया जाए, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया राशि मिल जाएगी। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात है।
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