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8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगा बंपर इजाफा, जानें कितना बढ़ेगा वेतन

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार 13% से 54% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर और DA रीसेट कैसे असर डालेंगे, जानिए पूरी रिपोर्ट।

8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में होगा बंपर इजाफा, जानें कितना बढ़ेगा वेतन
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By Ragib Asim

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार सैलरी में 13% से 54% तक इजाफा हो सकता है।

ब्रोकरेज हाउस का अनुमान

Ambit Capital की रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है।

  • 1.82 फैक्टर: 14% वृद्धि
  • 2.15 फैक्टर: 34% वृद्धि
  • 2.46 फैक्टर: 54% वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर और DA रीसेट का असर

फिटमेंट फैक्टर बेसिक पे पर लागू होता है, लेकिन नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता (DA) रीसेट हो जाता है। 2016 में 7वें वेतन आयोग ने 2.57 फैक्टर दिया था, लेकिन DA रीसेट के बाद असली बढ़ोतरी सिर्फ 14.3% रही थी।

इस बार क्यों हो सकती है ज्यादा बढ़ोतरी

फिलहाल DA बेसिक पे का 55% है, यह पहले के 125% से कम है। एक्सपर्ट का मानना है कि इसी वजह से इस बार वास्तविक बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती है, भले ही फिटमेंट फैक्टर कम रखा जाए।

अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी ₹50,000 है, तो—

  • 1.82 फैक्टर: ₹57,000
  • 2.15 फैक्टर: ₹67,000
  • 2.46 फैक्टर: ₹77,000

8वें वेतन आयोग से सरकार का वेतन बिल ₹1.5–2 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है, जिससे फिस्कल डेफिसिट पर दबाव पड़ेगा। लेकिन, इसका सीधा फायदा FMCG, ऑटो, रिटेल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को मिलेगा, जिससे इन सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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