8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, इस रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, जानें क्या है पूरा मामला

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिया बुरी खबर है, जो कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक रिपोर्ट ने चिंता चिंता बढ़ा दी है। इस साल जनवरी में वेतन आयोग की घोषणा के बाद जहां कर्मचारियों को मोटी सैलरी की उम्मीद थी, वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

सैलरी में सीमित बढ़ोतरी

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर घट सकता है। जहां 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, वहीं नई रिपोर्ट में इसे केवल 1.8 रहने का अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों के वेतन में केवल 13% तक की ही बढ़ोतरी हो सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया कि अगर न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 तक होता है, तब भी यह उतना प्रभावी नहीं होगा जितनी कि अपेक्षा थी। इससे सबसे ज्यादा असर ग्रेड C के कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो कुल सरकारी कार्यबल का करीब 90% हिस्सा हैं।

फिटमेंट फैक्टर आखिर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गणना है जिससे तय होता है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी होगी ₹46,260। लेकिन अगर वही फैक्टर 1.8 हो गया, तो बढ़ोतरी काफी सीमित हो जाएगी।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्षों में होता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन अब तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। कोटक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी सरकार को आयोग के सदस्यों का चयन और "Terms of Reference" तय करना है।

पिछले अनुभवों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने में 1.5 साल तक का समय लगता है। इसके बाद इसे लागू होने में और 3 से 9 महीने लग सकते हैं। ऐसे में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक इसके वास्तविक क्रियान्वयन की संभावना है।

क्या मिलेगा एरियर?

हालांकि यदि आयोग 2026 की शुरुआत से प्रभावी होगा, लेकिन इसमें देरी होने पर कर्मचारियों को बैकडेट से एरियर मिलने की संभावना बनी रहेगी। इसका अर्थ है कि उन्हें अंतर की राशि बाद में एकमुश्त दी जा सकती है।

8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट ने उन पर ब्रेक लगा दिया है। अगर फिटमेंट फैक्टर वाकई कम रहता है, तो कर्मचारियों को भारी झटका लग सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।