DA-DR Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DA-DR पर सरकार का बड़ा बयान, संसद में किया ऐलान
8th Pay Commission: लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 8th Pay Commission प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन DA और DR को बेसिक वेतन/पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
DA-DR Latest Update: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में क्लियर कर दिया है कि 8th Pay Commission में न तो महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाएगा और न ही पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) को मूल पेंशन में शामिल किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए पुष्टि की कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन DA-DR मर्जर का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता दूर
पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि 8वें वेतन आयोग के तहत नए सैलरी स्ट्रक्चर में महंगाई भत्ता बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इससे DA की अलग व्यवस्था खत्म होने की आशंका थी, जिससे भविष्य की पेंशन और इनक्रीमेंट पर बड़ा असर पड़ सकता था। पेंशनर्स संघों में भी यह डर था कि DR को मूल पेंशन में जोड़ने से उनकी गणना प्रभावित हो सकती है। सरकार के ताज़ा जवाब के बाद अब ये क्रिस्टल क्लियर चुका है DA और DR पहले की तरह अलग ही मिलते रहेंगे।
केंद्र ने क्यों किया मर्जर से इनकार?
सरकार ने अपने एक्सप्लनेशन में कहा कि DA और DR का मूल उद्देश्य है बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना और वेतन/पेंशन की रियल वैल्यू को सुरक्षित रखना। इसलिए इसे बेसिक में मर्ज करने से इसका मकसद ही कमजोर पड़ जाएगा। महंगाई की दर (AICPI-IW इंडेक्स) के आधार पर हर छह महीने में DA/DR में संशोधन किया जाता है और यही व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।
DA/DR की मौजूदा स्थिति क्या है?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA-DR की दर 55% है। दिवाली से पहले केंद्र ने इसमें 3% की बढ़ोतरी की थी। DA हमेशा वेतन में जुड़ता है और DR पेंशन में। अब यह व्यवस्था बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी।
8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन क्या है?
7th CPC का 10 साल का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission की सिफारिशों के आधार पर नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने की संभावना है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट, कैबिनेट की मंज़ूरी और क्रियान्वयन में समय लग सकता है। लेकिन यह तय है कि वेतन संरचना में सुधार तो होगा, मगर DA-DR मर्जर नहीं होगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
सरकार के इस बयान के बाद दो बड़ी बातें बिल्कुल साफ हैं DA और DR सिस्टम खत्म नहीं होंगे, और दोनों पहले की तरह हर छह महीने महंगाई के अनुपात में बढ़ते रहेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि DA/DR की अलग व्यवस्था उनकी आय को महंगाई के झटकों से बचाती है।