8th Pay Commission Update: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! बजट 2026 में सैलरी–पेंशन पर हो सकता है बड़ा ऐलान, संसद में सरकार ने दी जानकारी

8th Pay Commission Update: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस समय सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सैलरी, पेंशन, डीए और भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर पूरे देश में उत्सुकता है कि आखिर अगला बड़ा ऐलान कब होगा। अब सरकार ने संसद में इसका सीधा जवाब देते हुए कहा है कि आयोग को लेकर प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ रही है और जैसे ही सिफारिशें मिलेंगी, बजट में इसके लिए पूरा फंड उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वेतन आयोग से 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार ने बताया, कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि इस समय केंद्र सरकार के अधीन 50.14 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और करीब 69 लाख पेंशनर हैं। 8th CPC की सिफारिशें लागू होने के बाद इन सभी की सैलरी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में सीधे बदलाव होगा। यही वजह है कि इसे देश का सबसे बड़ा सैलरी रिवीजन माना जा रहा है।

8th Pay Commission को लेकर सरकार का साफ बयान

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की देरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयोग को उसकी गठन तिथि से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर लागू करने की अंतिम तारीख तय करेगी।

बेसिक सैलरी, भत्ते और पेंशन पर नए सिरे से होगा फैसला

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 8th Pay Commission कर्मचारियों की मौजूदा वेतन स्ट्रक्चर की पूरी समीक्षा करेगा। इसमें बेसिक सैलरी (Basic Pay) सभी प्रकार के अलाउंस (Allowances) पेंशन नियम और सेवा शर्तें शामिल होंगी। यानी सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले तमाम वित्तीय लाभों का पूरा ढांचा नए सिरे से बदलेगा।

क्या DA और DR बेसिक में मर्ज होंगे?

राज्यसभा में यह सवाल भी उठा कि क्या कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने इस पर साफ किया कि DA और DR से जुड़ा फैसला भी 8th CPC के दायरे में आएगा और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होगा। फिलहाल इस पर कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया गया है।

Budget 2026–27 में कितना रहेगा फंड?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि जैसे ही 8th Pay Commission अपनी सिफारिशें देगा और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी देगी, उसके बाद बजट में इसके लिए आवश्यक राशि का पूरा प्रावधान कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि पैसों की कमी किसी भी सिफारिश को लागू करने में बाधा नहीं बनेगी।

लागू होने की तारीख पर भी आया बड़ा संकेत

सरकार ने यह भी कहा है कि 8th Pay Commission को कब लागू किया जाएगा, इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। हालांकि यह तय है कि आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसके बाद ही लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला 2026 या उसके बाद के बजट सत्र से जुड़ा हो सकता है।

कर्मचारियों की इनकम और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, अलाउंस और पेंशन सभी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ मंथली इनकम बढ़ेगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी अच्छा इजाफा होगा, जिससे लाखों परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होने की उम्मीद है।