8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बुरी खबर! 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये भत्ते, क्या घटने वाली है आपकी सैलरी घटेगी?

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नया वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे सैलरी में कितना इज़ाफा होगा। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सैलरी बढ़ने की नहीं, बल्कि भत्तों (Allowances) में कटौती की भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि कई पुराने भत्ते खत्म किए जा सकते हैं।

7वें वेतन आयोग से क्या सबक मिला?

पिछले 7वें वेतन आयोग में कुल 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी। इनमें से 52 भत्ते खत्म कर दिए गए थे। 36 भत्तों को दूसरे भत्तों में मिला दिया गया था। बाकी भत्तों को नए नाम और स्ट्रक्चर के साथ जारी रखा गया।सरकार ने तब साफ किया था कि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा।

कौन-कौन से भत्ते हो सकते हैं खत्म?

• ट्रैवल अलाउंस (कुछ कैटेगरी में बदलाव संभव)
• स्पेशल ड्यूटी अलाउंस
• छोटे क्षेत्रीय भत्ते
• पुराने विभागीय भत्ते जैसे टाइपिंग/क्लर्क अलाउंस
• डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस की वजह से ऐसे भत्ते अप्रासंगिक माने जा रहे हैं।

क्या सैलरी कम हो जाएगी?

कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर भत्ते हटेंगे तो क्या सैलरी घट जाएगी? जानकारों का मानना हैं ऐसा नहीं होगा। आमतौर पर सरकार मूल वेतन (Basic Pay) और मंहगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर संतुलन बना देती है। इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा होता है, क्योंकि पेंशन हमेशा मूल वेतन और DA पर तय होती है, भत्तों पर नहीं। इसलिए भत्ते घटने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स की नेट इनकम (Take Home Salary) पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग की स्थिति अभी क्या है?

जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। फिलहाल आयोग के Terms of Reference (ToR) तय होने बाकी हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। अधिसूचना (Notification) अभी जारी नहीं की गई है। ToR आने के बाद ही पता चलेगा कि आयोग किस तरह से सैलेरी स्ट्रक्चर, भत्ते और अन्य बेनिफिट्स की समीक्षा करेगा।

8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। भले ही कुछ पुराने भत्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश यही होगी कि कुल मिलाकर कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा पहुंचे।