8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए कब से बढ़ेगी 4 गुना सैलरी?

8th Pay Commission: आठवीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब आयोग के गठन को भी मंजूरी दे सकती है। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है जो केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है।

यह नया वेतन आयोग ना केवल वेतन और पेंशन की संरचना (Structure) में सुधार करेगा बल्कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की इस जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। एट पे कमीशन को लेकर एंबिट कैपिटल की 9 जुलाई को जारी किए गए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आठवें वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2026 में लागू होगा और इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारियों की पेंशन में 30 से 34% तक का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जिससे बाजार में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा आएगा और इससे खपत को बढ़ावा मिलेगा। एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार इससे पैसेंजर व्हीकल्स, बैंकिंग और वित्तीय तेजी से बिकने वाले सामान और फास्ट फूड चेन जैसे सेक्टर्स को फायदा होगा। हालांकि कहना है कि इससे फायदा कितना होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वेतन और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होती है।

एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट की मानें तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने और निचले स्तर पर 14 और ऊपरी स्तर पर 54% तक की सैलरी बढ़ने के आसार है। इससे सरकार के ऊपर 1.3 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। गौरतलब है कि सातवां वेतन आयोग से जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 तक वेतन और पेंशन में औसतन सिर्फ 14% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी जो 1970 के बाद सबसे कम थी। जी हां, महंगाई भत्ता हर वेतन आयोग के साथ चर्चा का केंद्र रहता है। वर्तमान में डीए 50% से अधिक हो चुका है और संभावना है कि इसे मूल वेतन में मिलाया जाएगा। इससे डीए रिसेट हो जाएगा जिसका असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है। पेंशनर्स के लिए भी यह एक बड़ी राहत होगी क्योंकि उनकी पेंशन में भी सुधार होगा।

आठवां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा। जी हां, यह बदलाव ना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है बल्कि कई राज्य सरकारें भी इसकी सिफारिशों को अपना सकती हैं। हालांकि राज्यों के लिए इसे अपनाना अनिवार्य नहीं है ना ही होता है। जो राज्य स्वेच्छा से इसे अपनाना चाहे वह अपना सकते हैं। आयोग के औपचारिक गठन और इसकी सिफारिशों को लागू होने में 18 से 20 महीने लग सकते हैं। कर्मचारी और पेंशन भोगी इस कि यह आयोग इनकी आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर कर सकता है।