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7th Pay Commission: मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका, नहीं मिलेगा 18 महीनों के महंगाई भत्ते का एरियर

7th Pay Commission: मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका देते हुए कोरोना महामारी के दौरान रोका गया अठारह महीनों के महंगाई भत्ते का एरियर नहीं देने का निर्णय लिया है।

7th Pay Commission: मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका, नहीं मिलेगा 18 महीनों के महंगाई भत्ते का एरियर
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By NPG News

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला साल मिला-जुला रहने वाला है. बता दें कि सरकार महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार के इस फैसले से 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए 18 महीने के डीए एरियर यानि महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के बकाया को लेकर सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की तरफ से राज्यसभा में दी गई इस जानकारी के साथ सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं. अब 18 महीने का डीए बकाया (DA Arrears) नहीं मिलेगा.

43 फीसदी हो सकता है डीए

आपको बता दें जनवरी 2023 से कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार इसका ऐलान मार्च 2023 तक कर सकती है. अगर कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा होता है तो आपका महंगाई भत्ता बढ़कर 43 फीसदी पर पहुंच जाएगा.

नहीं मिलेगा 18 महीने का DA Arrear

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते यानी DA के 18 महीने का बकाया नहीं मिलेगा. कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी. इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बहाल कर दिया. लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया. सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11 फीसदी का इजाफा किया. इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया. हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है. लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, जिस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था.

सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है. अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है.

कर्मचारी करेंगे आंदोलन

कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनर्स का हक है. इसे रोका नहीं जा सकता. कोरोनाकाल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया. उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया फिर भी काम पर लगे रहे. कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु भी हो गई. सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं.

इस साल इतना बढ़ा महंगाई भत्ता

इस साल सरकार ने दिवाली से पहले सितंबर में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की थी जिससे यह 38 फीसदी हो गया था. महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई से लागू माना गया था. वहीं उससे पहले यह मार्च में बढ़ाया गया था. उस समय सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 34 फीसदी कर दिया

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