7th Pay Commission Latest Update: अब नहीं मिलेगा पूरा अलाउंस! केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों के लिए बदले नियम, जानिए किसे कितना मिलेगा फायदा

7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत अलाउंस प्रदान करने वाले नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है जिसका नुकसान लाखों कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा। दरअसल, केंद्र ने 7वें वेतन आयोग के तहत दिए जा रहे ड्रेस अलाउंस में कटौती की है। 1 जुलाई 2025 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ते का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को अब अनुपात के आधार पर ड्रेस अलाउंस प्रदान होगा।

पूर्व में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था थी कि उन्हें साल में एक बार यानी जुलाई में ही ड्रेस भत्ते की राशि दी जाती थी। अब तक नियम यह था कि यदि कोई कर्मचारी किसी भी महीने में नौकरी ज्वाइन करता है तो उसे पूरे साल के लिए ड्रेस भत्ता दिया जाए। अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करता है तो उसे पूरा भत्ता नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी ने दिसंबर में जॉइन किया है तो उसे दिसंबर से जून तक का भत्ता दिया जाएगा।

अब 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता मिलेगा। यानी जितने महीने उन्होंने सरकारी सेवा में काम किया है, उतने ही महीने के लिए उन्हें ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। नया नियम सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होंगे। पहले से कार्यरत कर्मचारियों को पहले की तरह ही ड्रेस भत्ता मिलेगा। वहीं जून 2025 तक नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को भी पूरा ड्रेस भत्ता दिया जाएगा यानी नए नियम का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा।

नए नियम को लेकर वित्त विभाग का उद्देश्य सरकारी भत्तों में पारदर्शिता लाना और खर्च पर नियंत्रण करना है। इसके साथ ही सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर दी है। अब एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को ओपीएस के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। अगर आप 1 जुलाई 2025 से पहले नौकरी जॉइन करते हैं तो आपको सालाना ड्रेस भत्ता का भुगतान नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी खर्च को तर्कसंगत बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।