7th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! अब नहीं मिलेगा पूरा ड्रेस भत्ता, जानिए कौन होगा प्रभावित?

7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ड्रेस अलाउंस को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 या इसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, उन्हें यह भत्ता साल में एक बार एकमुश्त नहीं बल्कि प्रो-राटा (मासिक अनुपात) के आधार पर मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने महीने आप सेवा में रहेंगे, उतने ही महीनों का भत्ता मिलेगा। यह बदलाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट किया गया है।

अब तक कैसे मिल रहा था ड्रेस भत्ता?

अब तक ड्रेस अलाउंस का नियम बेहद सीधा था। हर सरकारी कर्मचारी, भले ही वह साल के किसी भी महीने में नियुक्त हुआ हो, उसे जुलाई में पूरे वित्त वर्ष का ₹5,000, ₹10,000 या ₹20,000 का एकमुश्त भत्ता मिल जाता था। यह नियम उन पर भी लागू होता था जिन्होंने वित्तीय वर्ष के अंत में नौकरी ज्वाइन की हो।

अब क्या होगा नए नियम के तहत?

सरकार ने अब इस व्यवस्था को बदलते हुए तय किया है कि 1 जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को यह भत्ता प्रो-राटा यानी महीने के हिसाब से मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी अक्टूबर 2025 में नौकरी पर आता है, तो उसे सिर्फ अक्टूबर से जून तक के 9 महीनों का ही ड्रेस भत्ता मिलेगा। जुलाई से पहले नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए हालांकि पुराना नियम ही जारी रहेगा, यानी उन्हें हर साल एकमुश्त भत्ता मिलता रहेगा।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नहीं होगी परेशानी

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से पहले सेवा में आ चुके हैं या रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए ड्रेस भत्ते के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी दिसंबर से पहले रिटायर होता है, तो उसे आधा साल का ड्रेस अलाउंस मिलेगा। वहीं, दिसंबर के बाद रिटायर होने वालों को पूरा सालाना भत्ता मिलेगा। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में रिटायरमेंट से जुड़े ड्रेस अलाउंस नियमों की समीक्षा की जा सकती है।

भत्ते की राशि में नहीं हुआ कोई बदलाव

इस नए नियम से सिर्फ ड्रेस भत्ते की भुगतान पद्धति बदली है। भत्ते की राशि अभी भी वही रहेगी जो 7वें वेतन आयोग में तय की गई थी:

• ₹5,000 — सामान्य कर्मचारियों के लिए
• ₹10,000 — यूनिफॉर्म वाले कर्मचारियों के लिए
• ₹20,000 — सशस्त्र बल और विशेष सेवाओं के लिए

नए नियम का क्या मकसद है?

सरकार इस नई नीति के जरिए ड्रेस अलाउंस के दुरुपयोग को रोकना चाहती है। पहले कुछ महीने नौकरी में रहने के बाद भी पूरा भत्ता मिलना कई बार वित्तीय बोझ बनता था। प्रो-राटा फॉर्मूले से अब वही कर्मचारी भत्ते के अधिकारी होंगे जो तय अवधि तक सेवा में रहेंगे।