DA Hike News: जानिये किस राज्य में कर्मचारियों-अधिकारियों को कितना प्रतिशत मिलता है महंगाई भत्ता?
DA Hike News: सातवें वेतनमान के अनुसार पहले क्रेद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाती है फिर राज्य बढ़ाते हैं। डीए बढ़ने में कोई राज्य कभी आगे हो जाता है, तो कभी पीछे।
एनपीजी ब्यूरो
DA Hike News: रायपुर। केद्र सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए वेतनमान गठित करती है और फिर महंगाई के हिसाब से नए वेतनमान की सिफारिश लागू होते तक महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इस समय सातवे वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया जा रहा है। केद्र में इस समय महंगाई भत्ता का प्रतिशत बढ़कर 50 हो गया है। केंद्र ने हाल ही में चार प्रतिशत महंगाई भत्ता ब्रढ़ाया है। क्रेंद्र के बाद राज्य सरकारें अपने खजाने की स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं। मसलन कुछ राज्यों में अभी महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत है तो कुछ राज्यों में केंद्र के बराबर 50 प्रतिशत पहुंच गया है। आइये जानते हैं कि किस राज्य में कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है..
छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियो को सरकार ने बड़ी सौगात दी। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया। इसी के साथ अब मिलने वाला महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनरों को लाभ होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
हरियाणा में कितना बढ़ा DA
हरियाणा सरकार ने 15 मार्च को कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। नई दर एक जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए उनके मार्च 2024 के वेतन के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जनवरी और फरवरी महीने का बकाया भुगतान मई महीने में किया जाएगा।
कर्नाटक में सबसे कम DA
कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 42.5 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ सप्ताह पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत दी।
उत्तरप्रदेश में डीए बढ़ोतरी
उत्तरप्रदेश सरकार ने 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। योगी सरकार के 16.35 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को पहली जनवरी 2024 से मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। कर्मचारियों को अभी तक मूल वेतन का 46 प्रतिशत डीए मिल रहा था।
मध्यप्रदेश में कितना बढ़ा DA
मध्यप्रदेश में आम चुनाव के बीच राज्य की सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की। राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4% की बढ़ोतरी के बाद अब यह 46% हो गया है। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बढ़े हुए डीए का भुगतान पिछले साल 1 जुलाई से किया जाएगा।
उत्तराखंड में महंगाई भत्ता
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) की सौगात दी। महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की गई है। इस तरह महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है।
झारखंड में DA बढ़ोतरी
झारखण्ड सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। महंगाई भत्ते में वृद्धि इस साल एक जनवरी से लागू होगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
अरुणाचल प्रदेश में महंगाई भत्ता
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 4% वृद्धि करने की घोषणा की। इसी के साथ राज्य में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 50% हो जाएगा। इसका फायदा 1 जनवरी से 68,818 कर्मचारियों और 33,200 पेंशनभोगियों को मिलेगा। साथ ही प्रति वर्ष 124.20 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होगा।
बिहार में 4 प्रतिशत DA बढ़ा
DA में 4 फीसदी का इजाफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया। डीए 46% से बढ़कर 50% हुआ। इसका फायदा बिहार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा।
केंद्र सरकार की घोषणा
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी सरकार ने 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस ऐलान से देश के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।