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7th Pay Commission DA Hike: होली से पहले बड़ी खुशखबरी! DA बढ़ोतरी का ऐलान आज? जानिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA/DR में 2% बढ़ोतरी का तोहफा! जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब होगा ऐलान। 7वें वेतन आयोग पर अपडेट भी।

7th Pay Commission DA Hike: होली से पहले बड़ी खुशखबरी! DA बढ़ोतरी का ऐलान आज? जानिए आपकी सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
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By Ragib Asim

7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार होली से पहले 12 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा।

कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी होने पर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी में 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। अभी 53% डीए के हिसाब से 9,540 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन 55% होने पर यह 9,900 रुपये हो जाएगा। अगर सरकार 3% बढ़ोतरी करती है, तो डीए 10,080 रुपये तक पहुंच सकता है।

डीए कैसे तय किया जाता है?

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर किया जाता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए रिवाइज करती है, लेकिन इसका ऐलान मार्च और सितंबर में किया जाता है। 2006 में सरकार ने डीए कैलकुलेशन के लिए नया फॉर्मूला अपनाया था।

8वें वेतन आयोग पर अपडेट

कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का भी इंतजार है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की थी और यह 2026 से लागू होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग की शर्तों और सदस्यों की जानकारी जारी नहीं की है।

Ragib Asim

Ragib Asim is a seasoned News Editor at NPG News with 15+ years of excellence in print, TV, and digital journalism. A specialist in Bureaucracy, Politics, and Governance, he bridges the gap between traditional reporting and modern SEO strategy (8+ years of expertise). An alumnus of Jamia Millia Islamia and Delhi University, Ragib is known for his deep analytical coverage of Chhattisgarh’s MP administrative landscape and policy shifts. Contact: [email protected]

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