Begin typing your search above and press return to search.

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलने वाला है बड़ा तोहफा, DA बढ़ाने की तैयारी में सरकार!

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर 2 और भत्ते भी बढ़ गए है।

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलने वाला है बड़ा तोहफा, DA बढ़ाने की तैयारी में सरकार!
X
By Ragib Asim

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होने पर 2 और भत्ते भी बढ़ गए है। केंद्र सरकार इस साल की शुरुआत में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बढ़ाकर 50% करने के बाद बच्चों की शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance - CEA) और हॉस्टल सब्सिडी जैसे कुछ भत्ते ऑटोमेटिकली 25% तक रिवाइज हो गए हैं। भत्तों में इस बढ़ोतरी को लेकर कई सवाल उठ रह थे, जिसे लेकर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है।

ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 50% की बढ़ोतरी के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की अमाउंट में भी रिवीजन किया गया है। ये रिवीजन 1 जनवरी 2024 से मान्य माना जाएगा। ये ऑफिस मेमोरेंडम 25 अप्रैल को जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि नियमों में साफा तौर पर लिखा है कि हर बार महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर इससे जुड़े भत्तों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी।

डीओपीटी के ज्ञापन में साफ किया गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते की का पैसा बढ़कर 2,812.5 रुपये हर महीना होगा। सरकारी कर्मचारी के वास्तविक खर्चों के बावजूद हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति माह रहेगी।

इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते के लिए सामान्य दरों से दोगुना यानी 5,625 रुपये प्रति हर महीना भत्ता मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता की आपने कितना खर्च किया है। विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते की दरों को रिवाइज कर 3750 रुपये हर महीना के हिसाब से कर दिया है। ये सभी रिवीजन 1 जनवरी 2024 से लागू हैं, जब 4% डीए बढ़ोतरी लागू हुई।

केंद्र सरकार ने मार्च के पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 4% फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। कई कर्मचारियों का मानना था की, डीए के 50 फीसदी होने पर ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा।

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

Read MoreRead Less

Next Story