18th Lok Sabha First Session: आज संसद में घमासान के आसार! NEET, अग्निपथ योजना और मणिपुर होंगे अहम मुद्दे

18th Lok Sabha First Session: 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में आज फिर से सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्रवेश सह-पात्रता परीक्षा (NEET) के मुद्दे पर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भारी हंगामे की संभावना है।

NEET पर पहले भी हो चुका है हंगामा

NEET परीक्षा के पेपर लीक के मामले पर पहले भी संसद में हंगामा हो चुका है और आज फिर से इस मुद्दे पर बहस होने की संभावना है।

अनुराग ठाकुर करेंगे बहस की शुरुआत

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बनीं बांसुरी स्वराज भी चर्चा में भाग लेंगी। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं, जबकि राज्यसभा में 21 घंटे मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं।

पेपर लीक पर कांग्रेस ने पेश किया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस ने लोकसभा में पेपर लीक के मामलों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष NEET के अलावा अग्निपथ योजना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कांग्रेस ने एक कानून पारित करने की मांग की है, ताकि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

डिप्टी स्पीकर को लेकर भी हंगामे के आसार

विपक्षी गठबंधन INDIA लोकसभा स्पीकर पद के बाद अब डिप्टी स्पीकर के पद के लिए पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। ममता बनर्जी ने फैजाबाद (अयोध्या) के सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाने की सलाह दी है।

नए आपराधिक कानूनों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

आज से नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए हैं। INDIA अब ये 'बुलडोजर न्याय' संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा।'