Sampada 2.0 News: न गवाह, न दफ्तर का चक्कर, संपदा सॉफ्टवेयर से अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, जानें और क्या है फीचर

Sampada 2.0: मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग का सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है. 10 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करेंगे. इसके जरिये घर बैठे ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सम्पदा 10 अक्टूबर 2024 को कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर में 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करेंगे. वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवडा ने सॉफ्टवेयर को लेकर बताया कि संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया(Property Registration Process) को डिजिटल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है. प्रदेश में रजिस्ट्री के नये नियम लागू किये गये है. इस सॉफ्टवेयर का पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन गुना, हरदा, डिण्डौरी और रतलाम जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है. आगामी गुरूवार को इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जायेगा.

ई-केवाइसी से होगी पहचान

सम्पदा 2.0 से ई-केवाइसी से पहचान होगी. जिसमे प्रॉपर्टी की जीआईएस मैपिंग, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्ररूपण शामिल है. सम्पदा 2.0 से दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा, जिससे गवाह लाने की जरूरत नंही होगी. वही कुछ दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए अब उप पंजीयक कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा. पंजीयन अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा. साथ ही और कई मामलों में किसी भी प्रकार के इंटरैक्शन की आवश्यकता नहीं होगी. व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो केवाईसी का प्रावधान रखा गया है. व्यक्ति सीधे वीडियो कॉल से अधिकारी से जुड़ सकेंगे.

ई-साइन एवं डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा

रजिस्ट्रेशन के लिये ई-साइन एंव डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज का निष्पादन होगा. दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप, और ई-मेल के जरिये आसानी से फोन पर मिल जायेगी, साथ ही ई-स्टाम्प सृजित करने की सुविधा भी होगी. संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है.

सम्पदा 2.0 - विशेष मोबाइल एप भी लॉन्च

बता दें सम्पदा 2.0 विशेष मोबाइल एप भी लॉन्च किया जा चुका है. आम जनता सीधे मोबाइल फोन पर सम्पदा 2.0 सॉफ्टवेयर इंसटाल कर सकते हैं. जिससे इसका इस्तेमाल और भी आसान होगा. यह पहल साइबर तहसील और डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रदेश के राजस्व संग्रहण को भी सुचारू रूप से संचालित करेगी.