Raisen Child Labour Case: बाल श्रम मामले में मोहन सरकार की बड़ी कार्रवाई: सोम डिस्टिलरी फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड, हटाए गए श्रम विभाग के उपसचिव

Raisen Child Labour Case: रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सोम ग्रुप की शराब बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से काम करवाने के मामले में सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड (Som Distilleries and Breweries Ltd) कंम्पनी की लाइसेंस को 20 दिन के लिए निलंबित कर फैक्ट्री सील कर दी है. इसके अलावा मामले में श्रम विभाग के उप सचिव आईएएस वीरेंद्र कुमार हटाए गए हैं.

फैक्ट्री में मिले थे 59 बाल मजदुर

15 जून को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने रायसेन के सोम शराब बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की थी. छापा मारकर 59 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया था. इसमें नाबालिग 39 लड़के और 20 लड़कियां थी. खतरनाक रसायनों और अल्कोहल के कारण बच्चों के हाथ में छाले पड़ चुके थे. शरीर के कई हिस्से जल चुके थे.

इन अधिकारियों पर गिरी गाज

सोम डिस्टलरी में नाबालिग बच्चों मजदूरी कराये जाने के मामले मे सीएम मोहन यादव ने इस पर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. जिसके बाद मामले में सेहतगंज मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कन्हैयालाल अतुलकर, आबकारी विभाग के तीन उप निरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शैफाली वर्मा और मुकेश कुमार को निलंबित किया गया.

आबकारी विभाग ने भेजा नोटिस

मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ने सोम ग्रुप की फैक्ट्री संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से काम कराने, शासन के निर्देशों और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा गया था. फैक्ट्री संचालक को तीन का समय दिया था. साथ ही संतुष्टजनक जवाब न मिलने पर कंपनी सील करने की चेतावनी दी थी. इस पर शराब फैक्ट्री संचालक सोम ग्रुप ने आरोपों को गलत बताते हुए चार सप्ताह का समय मांगा था.

सोम डिस्टलरी कपंनी हुई सील

बुधवार को अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शराब फैक्ट्री सोम डिस्टलरी को सील कर दिया है. साथ ही 20 दिन के लिए फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. आगे जांच के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बता दें सोम डिस्टलरी पर किशोर न्याय और बंधुआ मजदूरी कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया है.

हटाये गए श्रम विभाग के उप सचिव

इधर, फैक्ट्री के लाइसेंस निलंबन के बाद प्रशानिक कार्रवाई भी हुई. बुढ़ार देर रात मामले में श्रम विभाग में उप सचिव आईएएस वीरेंद्र कुमार को हटा दिया गया है. उन्हें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में उप सचिव बनाया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव आईएएस अधिकारी प्रीति मैथिल को श्रम विभाग मेंअपर सचिव नियुक्त किया गया है.