MP News: विभागों के फिजूलखर्ची पर वित्त विभाग सख्त, अब 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी

MP News: मध्य प्रदेश में लगातार विभागों का मनमर्जी खर्च चल रहा है. विभागों की मनमर्जी खर्च से वित्त विभाग परेशान है. फिजूलखर्ची से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. लेकिन अब खर्च पर रोक लगाने के लिए वित्त विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने कहा है कि 30 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के लिए अब परमिशन होगा.

दरअसल, वित्त विभाग की ओर से सभी विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिया है. वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश दे दिया है. जिसके अनुसार 30 करोड़ से ज्यादा का खर्च करने के लिए विभागों को अनुमति लेना होगा.

साथ ही 30 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का पूरा ब्यौरा देना होगा. इसके बाद वित्त विभाग की अनुमति के ही 30 करोड़ का भुगतान होगा. इसके अलावा फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर अन्य योजनाओं के भुगतान के लिए अफसरों से अनुमति लेनी होगी.

बता दें, विभागों की मनमर्जी फिजूलखर्ची की वजह से मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है. जिसके चलते अब सरकार को कड़ा रूख लेना पड़ रहा है. पहले भी मध्य प्रदेश सरकार 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं के बजट पर रोक लगा चुकी है.