MP Lakhpati Bigha Abhiyan : CM मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, लखपति दीदी के बाद अब लखपति बीघा अभियान, जानें इस योजना के बारे में
MP Lakhpati Bigha Abhiyan : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कृषि और किसान कल्याण को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्रदेश में कृषि परिदृश्य बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए अब लखपति बीघा का लक्ष्य निर्धारित करने का ऐलान किया है
MP Lakhpati Bigha Abhiyan : CM मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, लखपति दीदी के बाद अब लखपति बीघा अभियान, जानें इस योजना के बारे में
MP Lakhpati Bigha Abhiyan : भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के कृषि और किसान कल्याण को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्रदेश में कृषि परिदृश्य बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए अब लखपति बीघा का लक्ष्य निर्धारित करने का ऐलान किया है। इसके तहत, वह किसान जो एक बीघा जमीन से एक लाख रुपये या उससे अधिक की कमाई करने में सफल होंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
MP Lakhpati Bigha Abhiyan : मुख्यमंत्री ने कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाना और उन्हें उनकी उपज का सीधा, अधिकतम बाजार मूल्य दिलाना है।
कृषि में नवाचार और सघन कार्ययोजना:
बैठक में आगामी तीन वर्षों के लिए एक सघन कार्ययोजना प्रस्तुत की गई, जिस पर तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है:
पर्यावरण सुरक्षा : नरवाई प्रबंधन पर विशेष जोर रहेगा। लक्ष्य है कि वर्ष 2027-28 तक पराली जलाने की घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी लाई जाए। इसके लिए कृषि यंत्रों का वितरण बढ़ाया जाएगा।
पानी का उपयोग : पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत सूक्ष्म सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
बाजार का विस्तार : जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी 363 नगर पालिका और नगर पंचायतों में साप्ताहिक जैविक हाट बाजार लगाए जाएंगे।
प्रोत्साहन : कृषि अनुसंधान कार्ययोजनाओं को प्रोत्साहन देते हुए, हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि प्रयोगशाला और खेत के बीच की दूरी कम हो सके।
ई-मंडी का आधुनिकीकरण : सभी 259 मंडियों में ई-मंडी लागू होने के बाद, अगले दो वर्षों में सभी मंडियों को हाईटेक बनाया जाएगा और किसानों को उपज घर से बेचने की सुविधा (एमपी फार्म गेट ऐप) को और सुदृढ़ किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए। इस घोषणा से प्रदेश में किसानों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और कृषि को एक सम्मानजनक तथा लाभदायक व्यवसाय बनाने में मदद मिलेगी।