MP Cabinet Meeting : मोहन सरकार ने लिये कई अहम फ़ैसले, जानिये एक click में कैबिनेट के बारे में सभी Details
MP Cabinet Meeting : बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी दी.

MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश में आज राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने जानकारी दी.
बैठक में बालाघाट जिले को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. बालाघाट में कृषि कैबिनेट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जिले के विकास और किसानों के हित में रणनीतियाँ तय की जाएंगी. साथ ही, जू में रेस्क्यू सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया, जहां घायल जानवरों का उपचार किया जाएगा. कैबिनेट ने गुड़ी पड़वां के पर्व को सरकारी स्तर पर मनाने की भी घोषणा की है, यह कार्यक्रम 19 मार्च को आयोजित होगा. इसके अलावा, पेंशन योजना में भी बदलाव किया गया है. इस प्रकार कैबिनेट की बैठक ने प्रदेश के विकास, कल्याण और जनता की भलाई के लिए कई ठोस कदम तय किए हैं.
महत्वपूर्ण फ़ैसले
• अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी.
• यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास में नई भूमिका निभाएगी.
• जहां चिड़ियाघर (जू) बनाए जाते हैं, वहीं एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि घायल पशुओं का उपचार कर उन्हें स्वस्थ होने तक जू परिसर में रखा जा सके.
• गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित की गई है. वर्ष 2026–27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹2585 प्रति क्विंटल एमएसपी, पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है.
• समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.
• टीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है. सिकल सेल के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं.
• गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है.
• मध्य प्रदेश की नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
• उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 वर्ष किया गया है.
• आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित सभी योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी है.
