Govt Employee Leave Cancelled: 13 सरकारी विभागों के अधिकारियों - कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल, मंत्रालय से आदेश जारी, जानिये क्या है वजह?
Govt Employee Leave Cancelled: मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है. वहीँ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 13 सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं.

Govt Employee Leave Cancelled
Govt Employee Leave Cancelled: भारत और पाकिस्तान के बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद तनाव बढ़ता जा रहा है. तनाव के चलते मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है. वहीँ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 13 सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं. इससे पहले प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग ने सम्बन्ध में आदेश जारी किया है. जारी के आदेश अनुसार, 13 विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के छुट्टी पर रोक लगा दी है. छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत अपने मुख्यालय लौटने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अति आवश्यक स्थिति में ही सक्षम स्तर से स्वीकार की जायेगी. साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी को जरूरी निर्देश दिए हैं.
आदेश में क्या लिखा है?
आदेश में कहा गया है कि वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हए राज्य शासन विभाग के समस्त शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के आगामी अवकाश, तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित करता हैं. समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में यथा स्वंय अथवा स्वंय के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वंय के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी. उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी.
इस 13 विभागों की छुट्टियां निरस्त
1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. गृह विभाग
3. ऊर्जा विभाग
4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग
5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
8. लोक निर्माण विभाग
9. राजस्व विभाग
10. सामान्य प्रशासन विभाग
11. जल संसाधन विभाग
12. नर्मदा घाटी विकास विभाग
13. परिवहन विभाग