Digital Warrants and Summons: भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार सबकुछ डिजिटल कर रही है. इसी कड़ी में मोहन सरकार ने अनोखी पहल की है. अब वारंट और समन के लिए भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा. व्हाट्सएप, ई-मेल, टेक्स्ट मैसेज के जरिए वारंट या समन भेजने की तैयारी की जा रही है. ऐसा करने वाला मध्‍यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है.

नए कानूनों के तहत डेढ़ मह के भीतर यह तैयार कर लिया है गृह विभाग ने इसे लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में अब समन और वारंट की तामील डिजिटल माध्यमों से की जा सकेगी. व्हाट्सएप, ई-मेल या टेक्स्ट मैसेज पर वॉरंट और समन भेजा जाएगा. इसके लिए नियम भी तैयार कर लिए गए हैं.

नए नियम के तहत, ऑनलाइन समन और वारंट उन व्यक्तियों के लिए मान्य नहीं होंगे जो ई-मेल, फोन नंबर या मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग नहीं करते हैं.इसके साथ ही ऐसे मामलों में, समन और वारंट की तामील पारंपरिक तरीके की जायेगी. इसके अलावा ई-मेल के बाउंस बैक होने की स्थिति में ही वारंट या समन अमान्य माना जाएगा. ई-मेल बाउंस बैक ना होने पर तामीली मानी जायेगी. डिजिटल माध्यमों से वारंट तामील किये जाने की प्रक्रिया में समय और खर्च की बचत होगी.ऑनलाइन कार्य से इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सम्बन्ध में बधाई देते हए कहा "मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वारंट और समन की तामील के लिए ई-तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे सभी प्रक्रियाओं का त्वरित और प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। मध्यप्रदेश, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा. तकनीक के इस नवीन प्रयोग के लिए विभाग को बधाई. "