Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले, 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, मानसून सत्र की भी तारीख घोषित
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें कुल 27 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.

Jharkhand Cabinet Meeting
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें कुल 27 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
आज दोपहर 2 बजे प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गयी. जिसमे नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एकीकृत पेंशन योजना समेत 27 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. बैठक का मुख्य निर्णय झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर रहा. 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा.
इसके अलाव झारखंड अवर शिक्षा सेवा(Junior Education Service) के तहत पूर्व में निर्धारित पदों की स्वीकृति दी गई यही. इसके लिए कुल पदों की संख्या 465 है. बैठक में संस्था निबंधन नियमावली का गठन को लेकर भी मंजूरी मिली है. साथ ही स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर हुए खर्च के लिए 44 लाख रुपये की मंजूरी मिली है. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी है.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कुमारिया से संग्रामपुर सड़क निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की मंजूरी.
सिल्ली के रंगा माटी सड़क परियोजना के लिए 32 करोड़ रुपये की मंजूरी.
डॉक्टर नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया.
जमशेदपुर के सिविल सर्जन रहे डॉक्टर अरविंद कुमार लाल की सेवा को बर्खास्त किया गया.
झारखंड संस्था निबंध नियमावली 2025 को मंजूरी.
मॉनसून सत्र कुल पांच कार्यदिवस का होगा.
झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा.
कर्माटांड पथ निर्माण के लिए 131 करोड़ रुपये स्वीकृत.
स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर हुए खर्च के लिए 44 लाख स्वीकृत.
कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत की जगह 252 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
एकीकृत बिहार पंचायती राज के कर्मियों के भुगतान के लिए राशि की मंजूरी.
एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को मंजूरी.
पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए चार संस्थाओं के साथ होगा एमओयू.
झारखंड अवर सेवा में सृजित पदों के प्रत्यार्पण को मंजूरी.
