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14 जुलाई को होगी स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग….. शिक्षाकर्मियों के संविलियन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा ….दोपहर 3 बजे से होगी कॉन्फ्रेंसिंग शुरू

रायपुर 10 जुलाई 2020। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14 जुलाई को होगी । ठीक उसी दिन, जिस दिन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है , कैबिनेट की बैठक जहां सुबह 11 बजे होगी वही स्कूल शिक्षा विभाग की कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर 3 बजे से है यानी उस समय तक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी रहेगी की आखिरकार शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर सरकार का क्या रुख है । प्रदेश सरकार ने शिक्षाकर्मियों के लिए जन घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा की है , इसका क्रियान्वयन 1 जुलाई से होना है किंतु राज्य कार्यालय से इसका आदेश जारी नहीं हुआ है और इसके पीछे की वजह कोरोना के चलते वित्तीय स्थिति थोड़ा खराब होना बताया गया है हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि वह शिक्षाकर्मियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे ऐसे में शिक्षाकर्मियों को विश्वास है कि कैबिनेट की बैठक में उनके साथ अवश्य न्याय होगा और वह इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं । शिक्षाकर्मियों ने अपने पहले वेतन से 2 दिनों की सैलरी कोरोना राहत कोष में देने का भी वादा किया है और वह इसके लिए पत्र पहले से ही सरकार को सौंप चुके हैं ।

कई महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर हो रही है बैठक

यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला लेंगे और जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी उसमें ई और टी संवर्ग के समयमान वेतनमान पर चर्चा , शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर चर्चा, लंबित पेंशन प्रकरणों पर चर्चा समेत कई प्रमुख मुद्दे शामिल है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा फिलहाल शिक्षाकर्मियों का संविलियन ही है क्योंकि यदि सरकार 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर 1 जुलाई 2020 से अपना मुहर लगाती है तो राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इसके लिए महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे इसके अलावा अन्य लंबित विषयों पर भी विभाग की चर्चा होगी ।

पूरी होगी आस , पूरा है विश्वास – विवेक दुबे

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने फिर से उसी विश्वास को दोहराया है जो वह कई बार व्यक्त कर चुके हैं उन्होंने कहा है कि

” हमारी नजरें 14 तारीख के कैबिनेट बैठक और उसके बाद होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर लगी है हमें पूरी उम्मीद है कि जो घोषणा हुई है उस पर 14 जुलाई की कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से फिर एक बार मुहर लगेगी । मुहर इस बात की, की वित्तीय स्थिति को मैनेज करते हुए 1 जुलाई 2020 से ही शिक्षाकर्मियों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाए जो कि हमारी मांग है । हमारा संगठन और संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मी इसके अतिरिक्त अगर मगर वाली कोई बात सोच ही नहीं रहे हैं हमारा सीधे तौर पर मानना है कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी घोषणा की है वह आगे की भी व्यवस्था करेंगे और हमें निराश नहीं होना पड़ेगा ।

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