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आईएएस डाॅ0 संजय अलंग को राजभवन ने अटलबिहारी बाजपेयी विवि के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा, 70 साल के हो रहे गौरीदत्त को एक्सटेंशन देने से इंकार

आईएएस डाॅ0 संजय अलंग को राजभवन ने अटलबिहारी बाजपेयी विवि के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा, 70 साल के हो रहे गौरीदत्त को एक्सटेंशन देने से इंकार
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By NPG News

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रायपुर, 30 सितंबर 2020। राज्यपाल अनसुईया उइके ने बिलासपुर के कमिश्नर डाॅ0 संजय अलंग को अटलबिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। राजभवन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। वे छह महीने या नए कुलपति के चयन होने तक विवि के कुलपति का प्रभार संभालेंगे।


उधर, विवि के कुलपति गौरीदत्त शर्मा के एक्सटेंशन के सारे प्रयास विफल हो गए। राजभवन ने उनकी फाइल क्लोज कर दी है। 70 साल उमर होने के बाद भी गौरीदत्त इस कोशिश में थे कि उम्र की सीमा पार होने के बाद भी उन्हें इस पद पर बने रहने दिया जाए।
बता दें, किस्मत के बेहद धनी गौरीदत्त का चार साल पहले एक कार्यकाल पूरा हो गया था। विश्वविद्यालय बकायदा समारोह आयोजित कर उन्हें बिदाई भी दे डाली थी। लेकिन, जिस नए कुलपति का चयन किया गया, उनके नाम पर विरोध हो गया। उन्हें प्रोफेसर का दस साल का अनुभव नहीं था। ऐसे में, सरकार ने नए कुलपति के सलेक्शन होते तक गौरीदत्त को प्रभार दे दिया। पिछली सरकार ने उन्हें फिर से पूर्णकालिक कुलपति का आदेश जारी कर दिया था।
गौरीदत्त 2 अक्टूबर को 70 साल के हो जाएंगे। यूजीसी अधिनियम के अनुसार कुलपति का अधिकतम उम्र 70 साल है। हालांकि, पहले 65 साल ही था। अविभाजित मध्यप्रदेश में शिव श्रीवास्वत को कुलपति बनाने के लिए तत्कालीन मूुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुलपति का एज बढ़ाकर 70 कर दिया था। तब से यही चल रहा है।
70 साल आयु पूरी करने के बाद भी गौरीदत्त कुलपति पद पर एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे थे। कोरोना का हवाला देकर इसके लिए राजभवन और सरकार के स्तर पर काफी प्रयास किया गया कि किसी तरह सेवावृद्धि मिल जाए। इसके लिए कई और तर्क दिए गए। लेकिन, राजभवन ने नियमों के विपरीत जाकर उन्हें सेवावृद्धि देने की अर्जी खारिज कर दी।
राज्यपाल अनसुईया उइके ने कल ही निर्देश दे दिया था कि तय कि नए कुलपति का सलेक्शन होते तक बिलासपुर कमिश्नर डाॅ0 संजय अलंग को कुलपति का चार्ज सौंप दिया जाए।
छत्तीसगढ़ के नम्बर वन न्यूज वेबसाइट एनपीजी न्यूज ने कल ही इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी। कल ही राजभवन सचिवालय ने इस संबंध में नोटशीट राज्यपाल को भेज दी थी। राज्यपाल के आज इस पर मुहर लगाने के बाद आदेश जारी हो गया।

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